राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भुमिका र सैद्धान्तिक अनिवार्यता
AVENTOZ NEWS DESK
Jun-27 , 2022 तारिख 11:13 बिहान

डिएन घिसिङ

राज्यको शासन व्यव्स्थालाई निर्धारण गर्ने प्रणालीगत सामाजिक सिद्धान्तलाई राजनीतिक परिभाषाको रूपमा अथ्र्याएको छ । विकास निर्माण वा परिवर्तन राजनीतिक अभ्यास हो । मुलुकको सर्वाङ्गगीण परिकल्पना राजनीतिक दर्शन भित्र अडिएको हुन्छ । मुलतः सांगठनिक मजबुतको केन्द्र बिन्दुमा रहेर सिद्धान्त तय गरिएको हुन्छ । जुन राज्यको राजनीतिक भूगोलसँग निहित रहन्छ । राजनीतिक दर्शनमा वाद विशिष्ट मतद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको हुन्छ । राजनीतिक दलको दर्शन सामाजिक, आर्थिक र भूगोल लक्षित सिद्धान्त, विचार र तर्कमा केन्द्रित रहन्छ । राज्यको आन्तरिक र अन्तरदेशिय नीतिले समेत समष्टिगत राजनीतिक धारणा निर्देशित रहन्छ । भनिन्छ,राजनीति र समाजसेवा एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । यी दुई जुन क्षेत्रमा लागे पनि उस्तै–उस्तै काम हुन भनिन्छ । राज्यको नीतिभित्र रहेर राजपाठमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने अगुवाइ गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने ,बृहत्तर राष्ट्रिय र मानवहितमा समर्पण रहनुको अर्थ नै राजनीति हो । मानव समाजले त्यही सामूहिक स्वार्थको व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकताको सिलसिलामा ‘राजनीति’ निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ ।

राजनीतिक विचारधारामा नैतिक आदर्शहरू, सिद्धान्तहरू, सामाजिक आन्दोलन, संस्था, वर्ग वा ठूलो समूहको प्रतीकहरूको निश्चित लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । समाजले कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिज्ञले व्याख्या गरेको हुन्छ । जुन निश्चित सामाजिक विकास वा परिवर्तनका लागि प्रशासनिक र सांस्कृतिक खाका तयार पारिएको हुन्छ । राजनीतिक दर्शनमा समाजवाद र साम्यवादलाई विभिन्न मुलुकमा भूगोल, समय परिवेश, नेतृत्व, सामाजिक भावना वा नौलो प्रयोगको हिसाब आदी अनुसार फरक–फरक ढंगले ब्याख्या गरिएको छ, स्वीकारियको छ ।

इतिहासमा सबैभन्दा प्रयोगमा आएको दर्शन पुँजीवादी पनि हो । पुँजीवादी व्यवस्थाको काम यो हो कि फाईदा कसरी गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थामा मजदुर धैरै हुन्छन् ।मालिक भने कम हुन्छन् । पुँजीवादलाई नाफामा ध्यान दिने व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । राजनीति दलले भूगोलको अवस्था र अन्तरदेशिय राजनीतिक प्रेरणा आदीका आधारमा दलले घोषणा पत्र वा मुखपत्रमा दर्शनलाई प्राथमिकता राखेको हुन्छ । यद्यपी परिमार्जन वा अन्य विकल्पका लागि यसमा पनि बेलाबखत आन्तरिक बहस हुने गर्दछ ।

समाजवादी र साम्यवादी सोचको ध्रु्रवीकरणलाई सैद्धान्तिक बहसमा टसलको रूपमा विश्व राजनीतिक वृत्तमा हेरिन्छ । दर्शनमा वर्ग वा नागरिकको अवस्था र अधिकार केन्द्रित आर्थिक र सामाजिक सबलता माथी जोड दिईएको हुन्छ । समाजवाद र साम्यवादमा केही आधारभूत समानता र महत्वपूर्ण भिन्नताहरू पनि छन् । समाजवाद र साम्यवाद दुवै अनिवार्य रूपमा निजी स्वामित्वको सट्टा जनताको वकालत गर्ने आर्थिक दर्शनहरू हुन् । विशेष गरी समाजमा उत्पादन, वितरण र वस्तुहरूको विनिमयको माध्यममा केन्द्रित रहन्छ । श्रमिकको शोषण, धनी र गरिब बीचको फराकिलो खाडललगायत स्वतन्त्र बजार, पुँजीवादी प्रणालीले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राख्छन् ।

“समाजवाद“मा संपुर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पुर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ । जसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ । स्वामित्व भन्नाले बस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि हुन्छ । सामाजिक स्वामित्वका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जस्तैः–साझा स्वामित्व, सहकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र राज्यद्वारा संचालित स्वतन्त्र संस्थान आदि जनाउँदछ । प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुरुप बहुदलिय शासन व्यवस्था संचालन हुने गर्दछ । बहुदलिय व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उच्चसम्मान गरिएको हुन्छ । समाजमा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ अर्थात साझा अधिकार रहनुपर्छ भन्ने राजनीति सिद्धान्त नै समाजवाद हो ।

“साम्यवाद“ एउटा सामाजिक–आर्थिक संरचना एवं राजनीतिक विचारधारा हो । साम्यवादी व्यवस्थामा समतावादी, वर्गविहीन समाजको कल्पना गरिन्छ । यस व्यवस्थामा सबै उत्पादनका साधन एवं सम्पत्तिमा सम्पूर्ण समाजको स्वामित्व हुन्छ ।साम्यवादमा व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकारविहिन हुन्छ । आवश्यकता अनुसार भोगचलन गर्न भने पाउने व्यवस्था रहन्छ । शोषित वर्गलाई सशक्त पार्दै उन्नत समाजको स्थापना गर्ने राजनीतिक दर्शनको रूपमा साम्यवादलाई लिने गरिन्छ । समाजमा राजनीतिक बहस व्याप्त छ । राजनीतिक दलले निर्वाचन वा भेलामा विशेष प्रतिस्पर्धा गर्न समन्वय गर्दछ । कुनैपनी व्यवस्थामा पार्टीका सदस्यहरूले राजनीतिको बारेमा समान वा फरक विचार राख्नु सामान्य कुरा हो । यसले दलको दर्शनमा विशिष्ट वैचारिक वा नीतिगत लक्ष्यहरूलाई बढावा दिन सक्छ । त्यसकारण पनि राज्यको बृहत हितमा समाहित हुने तर्क वा दर्शनले धेरै अर्थ बोकेको हुन्छ ।

यदाकदा राजनीतिक दल स्थापना गर्ने सवालमा लोकप्रियताको आधारमा मत मतान्तर र टिप्पणी हुँदै आएको छ ।जुन निरर्थक साबित पनि हुने गर्दछ । किनकि, व्यक्तिको लोकप्रियता कारण राजनीतिक दल घोषणा वा गठनले अर्थ राख्दैन । मुलतः राजनीतिक दलमा पूर्णत सैद्धान्तिक विचार हुन जरुरी छ । यसो नगरिदा जनअपेक्षाको चिर हरण मात्रै हैन राज्यको भौगोलिक तथा प्रशासनिक अवस्थामा समेत दुरगामी असर पर्दछ। यसर्थ पनि दर्शनशास्त्र विनाको राजनीतिक दल केबल भीड नीति हुन्छ।

राजनीति दल र नेतृत्वको लोकप्रियता अभावमा आम नागरिकमा निराशा र वितृष्णा बढन सक्छ । क्षणिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर राज्यका वैचारिक अवस्थालाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार वा दर्शन विहिन दलको उदयले अर्थ बोक्न सक्दैनद । भूगोलको व्यवहारिक आधार स्तम्भ, प्रस्थानविन्दु र भविष्यको मार्गदर्शन जस्ता मुलभुत सिद्धान्तमा निहित हुने राजनीतिक दलले मुलुक परिवर्तनको बागडोर समाल्न सक्छ । राज्यको अस्तित्व, स्वाधीनता, गति, उन्नति, एकता, न्याय, सामाजिक सन्तुलन, शान्ति र समृद्धि अन्तर्निहित रहने राजनीति दल आजको अबश्यकता हो । असल राजनीतिक अभ्यासले मुलुकलाई समृद्व बनाउन सहयोग गर्दछ ।

Related Post